Advanced Indian Alimony Calculator
How to Use This Calculator
Fill in the details for both parties to get an estimated alimony calculation based on Indian law. All fields marked with * are required.
Alimony Calculation Results
Legal Basis & Considerations
Relevant Case Laws
What are rules for Alimony Calculator and Maintenance in India ?
How much alimony can a wife get?
The amount of alimony a wife can get vary depends on various factors, such as:
- Husband’s income
- Wife’s financial condition
- Duration of marriage
- Number of dependent children
- Standard of living during marriage
How to calculate wife maintenance?
Normally, the court decides alimony based on the husband’s monthly income. It is between 20% to 30% of his salary. Suppose, If the wife is an unemployed, she may get a higher amount. In some cases, a one-time lump sum alimony is given, which can be one-third to one-half of the husband’s total wealth and it can depend upon the courts.
Wife maintenance is calculated based on:
- Husband’s salary and financial status
- Wife’s earnings (if any)
- Expenses for children (if applicable)
- Medical conditions of either spouse
- Standard of living before divorce
Although, There is no fixed formula, but courts usually grant 20-30% of the husband’s monthly income as maintenance.
How is alimony and child support calculated in India?
Alimony and child support are calculated separately:
- Alimony is usually 20-30% of the husband’s income.
- Child support depends on the child’s expenses, including education, healthcare, and daily needs.
- The court considers both parents’ financial conditions before deciding the final amount.
Conclusion
Do you know Alimony and maintenance in India depend on the financial condition of both spouses. If the wife is unemployed or weak or unable to support herself, she may get more alimony. And Child support is decided separately, ensuring the child’s well-being is not affected by the divorce.
गुजारा भत्ता: क्या है, कैसे तय होता है और इससे जुड़े नियम
गुजारा भत्ता (Alimony) का अर्थ है कि तलाक के बाद पति या पत्नी को जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है । यह सहायता भारतीय कानूनों के तहत तय की जाती है, इसके अलग अलग नियम है कोर्ट तय करती है ।
गुजारा भत्ता कैसे तय होता है?
गुजारा भत्ता तय करने के लिए कोर्ट कई कारकों को ध्यान में रखती है, जैसे:
- पति और पत्नी की आय
- शादी की अवधि
- जीवन स्तर
- आश्रित बच्चे और उनकी आवश्यकताएँ
- पति या पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति
घरेलू हिंसा में गुजारा भत्ता
अगर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है, तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। और कोर्ट महिला की सुरक्षा और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए गुजारा भत्ता देने का आदेश देता है।
गुजारा भत्ता कितना दिया जाता है?
इसका कोई fix amount नहीं होता है ,गुजारा भत्ता की राशि पति की आय और पत्नी की ज़रूरतों पर निर्भर करती है। आमतौर पर, यह पति की मासिक आय का 20-30% हो सकता है। हालाँकि, कोर्ट इसे बढ़ा या घटा सकती है।
गुजारा भत्ता न देने पर सजा
अगर पति कोर्ट के आदेश के बावजूद गुजारा भत्ता नहीं देता है, तो उसे दंड भुगतना पड़ सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 125(3) के तहत, भुगतान न करने पर वारंट जारी किया जा सकता है और पति को जेल की सजा भी हो सकती है।
पढ़ी-लिखी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि अगर पत्नी उच्च शिक्षित है मतलब पढ़ी लिखी है ,और कमाने में सक्षम है, तो वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी। हाल ही में कोर्ट ने कहा कि सक्षम महिला को बिना कारण गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए लेकिन कई मामले में कोर्ट पढ़ी-लिखी पत्नी को गुजारा भत्ता दिया है ।
गुजारा भत्ता देने से बचने के उपाय
गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए यदि पति गुजारा भत्ता देने में सक्षम नहीं है, तो वह कोर्ट में यह साबित कर सकता है कि:
- उसकी आर्थिक स्थिति खराब है
- पत्नी की खुद की आमदनी है
- पत्नी के पास अन्य संपत्ति या आय के स्रोत हैं
पत्नी गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए कितने समय बाद कोर्ट जा सकती है?
अगर पत्नी को लगता है कि महंगाई या अन्य कारणों से उसे अधिक गुजारा भत्ता चाहिए, तो वह किसी भी समय कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है, समय लगभग 1 महीने उससे ज्यादा भी ।
