SHS NEWS — विशेष संपादकीय, गहन विश्लेषण व दैनिक डाइजेस्ट

देश-विदेश, राजनीति, करियर और समसामयिक विषयों पर विस्तृत विश्लेषण और विशेष लेख।

• चीन के व्लॉगर्स द्वारा ढाका को दिल्ली बताकर दुष्प्रचार करने पर भारत ने जताई आपत्ति

  विदेश मंत्रालय ने चीन के नागरिकों द्वारा ढाका की झुग्गी-बस्तियों को दिल्ली का हिस्सा बताकर चलाए जा रहे कथित भारत-विरोधी अभियान की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीनी व्लॉगर्स पिछले कई महीनों से ढाका के उत्तर सेक्टर 12 और टेकपारा जैसे इलाकों में वीडियो बना रहे हैं। इन वीडियो में भारत की जीवनशैली, स्वच्छता और खान-पान को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं और उन्हें दिल्ली के रूप में पेश किया जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश के संबंधित अधिकारियों से इस मामले में <b>सख्त कार्रवाई</b> करने का आग्रह किया है।

  10/11/2026

• मां को करियर और बच्चे में से चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

  कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मां को बच्चे की परवरिश और करियर में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने स्पष्ट किया कि शादी और मातृत्व का असर महिला के करियर पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संविधान में समानता और पेशेवर आजादी का अधिकार मिला है। अदालत ने एक नेत्र रोग विशेषज्ञ महिला को अपने बच्चे के साथ यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति दे दी है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

  10/11/2026

• बांग्लादेश: हसीना की वतन वापसी पर मौत की सजा का खतरा

  बांग्लादेश के ICT के मुख्य अभियोजक ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी पर उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हसीना लौटती हैं, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना को अगर बांग्लादेश लौटना था, तो उन्हें पहले ही मुकदमे का सामना करना चाहिए था। हसीना ने अपनी वतन वापसी के बारे में कहा था कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है या उनकी हत्या भी की जा सकती है। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बीच, हसीना की वतन वापसी की चर्चाएँ तेज हो गई हैं। उनके पास नए पासपोर्ट के लिए अनुरोध करने पर भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

  10/11/2026

• चुनाव आयोग का निर्देश: रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्त अफसरों पर भी लागू होगी आचार संहिता

  चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त होकर दोबारा नियुक्त हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आदर्श आचार संहिता के नियमों को सख्त कर दिया है। अब ये अधिकारी चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि या प्रचार अभियान में शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार, यह पाबंदी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी संगठनों, निगमों और समितियों में कार्यरत दोबारा नियुक्त अधिकारियों पर भी लागू होगी। पहले इन अधिकारियों पर ऐसी कोई स्पष्ट पाबंदी नहीं थी, जिसके कारण चुनाव के दौरान पक्षपात की शिकायतें मिलती रहती थीं। अब इन सभी को निष्पक्ष रहने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक गुट के समर्थन या पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए पूरी तरह दूर रहना होगा।

  10/11/2026

• Pune Lift CCTV Video😱 : లిఫ్ట్ డోర్ లో ఇరుక్కున్న చిన్నారి చెయ్యి.. ఒక్కసారిగా టెన్షన్ టెన్షన్

  Pune Lift CCTV Video😱 : లిఫ్ట్ డోర్ లో ఇరుక్కున్న చిన్నారి చెయ్యి.. ఒక్కసారిగా టెన్షన్ టెన్షన్

  10/11/2026

• Thiruchendur | கனமழையால் அரசுப் பேருந்து பணிமனைகளில் தேங்கிய மழைநீர்! | Sun News

  Thiruchendur | கனமழையால் அரசுப் பேருந்து பணிமனைகளில் தேங்கிய மழைநீர்! | Sun News

  10/11/2026

• Viral: अखिलेश को ओवैसी ने सुनाया शोले फिल्म का डायलॉग

  Viral: अखिलेश को ओवैसी ने सुनाया शोले फिल्म का डायलॉग

  10/11/2026

• अखिलेश यादव ने भाजपा-राजग पर तंज कसा

  समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की चुनावी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। मुख्यमंत्री ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि मतदाता सूची में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं मिले हैं। इसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और युवा मतदाता शामिल हैं। यादव ने इस पर तंज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की चिंता अब विपक्ष की पूर्व आपत्तियों की याद दिलाती है। अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ के '80:20' बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि भाजपा गठबंधन केवल 80 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक है। उन्होंने यह भी कहा कि पीडीए गठबंधन भाजपा के मुकाबले बेहतर साबित होगा।

  10/11/2026

• आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 13 नवंबर को सुनवाई करेगा

  आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 13 नवंबर को वरिष्ठ IAS अधिकारियों के खिलाफ अवमानना मामलों की सुनवाई करेगा। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संघों और व्यक्तियों द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की गई है। यह मामले लंबे समय से लंबित न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से संबंधित हैं। इन याचिकाओं में अवमानना के मामलों की संख्या 4593 (2022), 189, 750, 861, 908 (2019) और 68 (2020) शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं में सेवानिवृत्त अधिकारी, सचिवालय के कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। याचिकाओं में आरोप है कि 2018 से न्यायालय के सामान्य आदेशों की अवहेलना की गई है। इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें इसे 13 नवंबर के लिए आगे बढ़ाया गया।

  10/11/2026

• గ్రీన్ డ్రెస్‌లో పండుగ వేళ అదిరిపోయిన బేబో స్టైల్ |Kareena Kapoor Green Outfit Viral Look

  గ్రీన్ డ్రెస్‌లో పండుగ వేళ అదిరిపోయిన బేబో స్టైల్ |Kareena Kapoor Green Outfit Viral Look

  10/11/2026