पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
‘पीएम-किसान सम्मान निधि’ केंद्र सरकार की एक आय सहायता (Income Support) योजना है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था।
इस योजना के तहत भारत के सभी eligible किसानों को साल में ₹6,000 वित्तीय सहायता दी जाती है।
यह पैसा किसानों को तीन किस्तों में मिलता है:
- ₹2,000 (अपनी पहली किस्त)
- ₹2,000 (दूसरी किस्त)
- ₹2,000 (तीसरी किस्त)
सारा पैसा सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजा जाता है।
यह योजना क्यों शुरू की गई?
भारत के ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या है:
- खेती का बढ़ता खर्च
- महंगाई
- मौसम का खतरा
- फसल खराब होने पर कैश की कमी
- जमीन छोटी होने के कारण आय कम
इसीलिए सरकार ने यह योजना शुरू की ताकि किसानों को नियमित आर्थिक मदद मिले और वे:
- बीज
- खाद
- मजदूरी
- सिंचाई
- फसल की तैयारी
जैसे जरूरी काम बिना रुकावट कर सकें।
इस योजना से कौन-कौन लाभ उठा सकता है? (Eligibility)
इस स्कीम का फायदा इनको मिलता है:
✔ छोटे और सीमांत किसान
✔ जिनके पास खेती योग्य जमीन है
✔ जो खेती करते हैं
लेकिन इन लोगों को फायदा नहीं मिलता:
❌ सरकारी नौकरी वाले किसान
❌ आयकर देने वाले लोग
❌ बड़े उद्योगपति/संस्थान
❌ संस्थागत भूमि मालिक
किसानों को कितना फायदा मिलता है? (Benefits to Farmers)
- साल में ₹6,000 कैश सपोर्ट
- सीधे बैंक में पैसा — बिना बिचौलियों के
- खेती के खर्च में राहत
- कठिन समय (सूखा/बाढ़) में सुरक्षित आय
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ता है
- छोटे किसानों को स्थिरता मिलती है
योजना कैसे काम करती है? (How the Scheme Works)
- किसान PM-Kisan पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं।
- सरकार जमीन और दस्तावेज़ों की जांच करती है।
- सही पाए गए किसानों को DBT से पैसा भेजा जाता है।
- हर चार महीने में एक किस्त आती है।
आज जारी हुई 21वीं किस्त: बड़ी खबर क्या है?
तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित
‘दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन’
में PM Modi ने 21वीं किस्त जारी की। Source
इस बार क्या हुआ:
- देशभर के 9 करोड़ किसानों को फायदा
- उनके खातों में ₹18,000 करोड़ ट्रांसफर
- तमिलनाडु के लाखों किसान भी लाभार्थी
पीएम मोदी ने भाषण में क्या कहा? (Highlights)
- 11 सालों में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव
- भारत का कृषि निर्यात लगभग दोगुना
- किसान आज तकनीक अपना रहे हैं
- प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनेगा भारत
- युवा खेती को करियर के रूप में अपना रहे
- प्रदर्शनी में वैज्ञानिक, इंजीनियर, NASA छोड़कर आए किसान
- किसानों की ऊर्जा की तारीफ
- मंच पर गमछा देखकर बोले:
“लग रहा है बिहार की हवा मुझसे पहले यहां पहुंच गई।”
असली फायदा क्या है?
1. खेती के खर्च में सीधी राहत
बीज, खाद, मजदूरी और सिंचाई के खर्च में मदद।
2. मौसम की मार से सुरक्षा
फसल खराब हुई तो भी हाथ में पैसा।
3. छोटे किसानों के लिए Mini-Income Support
नियमित पैसों से तनाव कम।
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट
एक ही दिन में 18,000 करोड़ गांवों में पहुँचना बड़ा प्रभाव डालता है।
5. बिचौलिया खत्म — 100% पारदर्शिता
सीधे बैंक खाते में DBT से भरोसा बढ़ा।
सरकार का असली उद्देश्य क्या है?
खेती को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना
खेती भारत की रीढ़ है → किसान मजबूत = देश मजबूत।
आधुनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
भविष्य में Zero-Chemical Farming की ओर बढ़ना।
युवाओं को कृषि में लाना
इंजीनियर, रिसर्चर, PhD वाले युवा खेती की तकनीकी छवि बढ़ा रहे हैं।
कृषि निर्यात बढ़ाकर वैश्विक नेता बनना
भारत को वह देश बनाना, जहां से सबसे ज्यादा प्राकृतिक और जैविक उत्पाद जाएँ।
विशेषज्ञों का विश्लेषण
विशेषज्ञों के अनुसार:
- इस योजना ने किसान की आय में स्थिरता लाई
- गांव में कैश फ्लो बढ़ा
- खेती का खर्च संभालने में बड़ी मदद
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने की संभावनाएँ
- भविष्य में यह भारत के कृषि मॉडल का आधार बनेगा
निष्कर्ष
PM-Kisan सिर्फ ₹6,000 की योजना नहीं है।
यह किसानों के लिए:
- सुरक्षा
- नियमित आर्थिक सहायता
- आधुनिक खेती का आधार
- और सरकार की ग्रामीण नीति का मुख्य स्तंभ
सब कुछ है।
आज जारी हुई 21वीं किस्त ने करोड़ों किसानों को राहत दी है और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है।
