ओबीसी आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ फॉर्मूला बदलने की तैयारी, बड़ा असर हो सकता है
केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण के ‘क्रीमी लेयर’ नियम में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि क्रीमी लेयर की आय सीमा सभी क्षेत्रों—केंद्र, राज्य, पीएसयू, यूनिवर्सिटी और निजी सेक्टर—में समान हो। वर्तमान में यह सीमा ₹8 लाख (2017 से लागू) है, जो समय-समय पर बढ़ाई जाती है। बदलाव से उच्च वेतन वाले प्रोफेसर और वरिष्ठ अधिकारी क्रीमी लेयर में आ सकते हैं, जिससे उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उद्देश्य है कि आरक्षण का फायदा केवल असली जरूरतमंद ओबीसी परिवारों को मिले और व्यवस्था में निष्पक्षता बनी रहे।
