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जीएसटी 2.0 का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर किया। इस सुधार के तहत अब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 स्लैब (5% और 18%) होंगे। इससे रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और निर्माण सामग्री 7-10% तक सस्ती हो जाएंगी। फ्रिज, टीवी, सीमेंट जैसी महंगी वस्तुओं की कीमतों में सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। साथ ही बीमा प्रीमियम घट सकता है और जीएसटी रिफंड प्रक्रिया आयकर रिटर्न जितनी आसान होगी। सरकार का कहना है कि ये कदम टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और संतुलित बनाने की दिशा में बड़ा सुधार है।

चीन ने 2025 के लिए Rare Earth Minerals कोटा चुपचाप जारी कर दिया है, जिससे भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा इंडस्ट्री पर संकट मंडराने लगा है। भारत इन खनिजों के लिए 95% से अधिक चीन पर निर्भर है। सप्लाई बाधित होने से उत्पादन लागत बढ़ेगी और हजारों नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। मारुति जैसे ऑटो ब्रांड्स को अपने EV टारगेट में कटौती करनी पड़ी है। यह संकट भारत के लिए एक चेतावनी है कि वह जल्द से जल्द स्वदेशी तकनीक और सप्लाई चेन विकसित करे, ताकि भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास लक्ष्यों पर आंच न आए।

कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, अब 30 सितंबर तक चुन सकते हैं नई पेंशन योजना

यह शुल्क आम उपभोक्ताओं पर नहीं, बल्कि व्यापारियों पर लागू होगा।

भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है, जहां कम लागत और अधिक मुनाफे के साथ छोटे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा, जैविक खेती, डेयरी फार्म, वर्मी कम्पोस्ट, और मशरूम की खेती जैसे 40 बेहतरीन बिजनेस आइडिया दिए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं।

भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य किया है। लिंक न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग और टैक्स संबंधी कार्य प्रभावित होंगे। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी रोकने और डेटा सुरक्षा के लिए उठाया गया है। पैन को सक्रिय रखने के लिए समय पर इसे लिंक करें।