समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पूरी जानकारी के लिए पढे

भारत के supreme court ने समलैंगिक विवाह से संबंधित याचिकाओं पर हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह मामला लंबे समय ओर विवाद से चर्चा में था और समाज में विविधता और समानता के मुद्दों को लेकर बड़ी बहस का केंद्र बना हुआ था।

Supreme court का निर्णय

supreme court ने अक्टूबर 2023 में दिए गए अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले में यह कहा गया था कि ‘विशेष विवाह अधिनियम’ के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है।

पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ

इस मामले पर पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने समीक्षा की। इसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता शामिल थे।

पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां:

अदालत कानून नहीं बना सकती, वह केवल कानूनी भाषा का पालन करती है।
‘विशेष विवाह अधिनियम’ के तहत समलैंगिक विवाह को शामिल करना संसद का अधिकार है।
संविधान के तहत समलैंगिक समुदाय को भेदभाव के बिना समाज में समान अधिकार दिए जाने चाहिए।

सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण

इस फैसले के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और LGBTQIA+ समुदायों ने असंतोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

मुख्य विरोध के बिंदु:

LGBTQIA+ समुदाय का कहना है कि यह फैसला उनके अधिकारों को सीमित करता है।
वे चाहते हैं कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दी जाए।

कोर्ट का सुझाव सरकार को

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि समाज में समलैंगिकों को बिना भेदभाव के उनके अधिकार दिए जाएं। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विवाह से संबंधित कानून में बदलाव संसद के माध्यम से ही हो सकता है।

संरचित जानकारी:

विषय	जानकारी
मामला	समलैंगिक विवाह पर कानूनी मान्यता
फैसला	याचिकाओं को खारिज किया
कानून	विशेष विवाह अधिनियम
जिम्मेदारी	विवाह कानून में बदलाव केवल संसद कर सकती है
संवैधानिक पीठ के न्यायाधीश	जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत, नागरत्न, नरसिंहम, दीपंकर
सरकार को सुझाव	समलैंगिक समुदाय को बिना भेदभाव समान अधिकार दें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: क्या समलैंगिक विवाह को भारत में कानूनी मान्यता मिली है?

नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया है। यह संसद का अधिकार क्षेत्र है।

प्रश्न 2: अदालत ने क्या कहा है?

अदालत ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को ‘विशेष विवाह अधिनियम’ में शामिल करना संसद का काम है, न कि न्यायालय का।

प्रश्न 3: क्या LGBTQIA+ समुदाय को कोई अधिकार मिलेगा?

हां, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि समलैंगिक समुदाय को भेदभाव के बिना समान अधिकार दिए जाएं।

प्रश्न 4: आगे क्या हो सकता है?

अब यह संसद पर निर्भर करता है कि वह कानून में बदलाव करे या न करे।

यह मामला यह दर्शाता है कि समलैंगिक विवाह का मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। देश में इसे लेकर अभी और बहस जारी रहेगी।

👨🏻‍🏫सोमेश

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सोमेश, जिन्होंने MBA और BA (जनरलिस्ट) में पढ़ाई की है, को 6 साल का अनुभव है। वे अधिकतर टेक्नोलॉजी न्यूज़, मोबाइल रिव्यू, रिलेशनशिप, बिज़नेस और फाइनेंस जैसे कंटेंट पर काम करते हैं।

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Mahesh Rao

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महेश एक सिविल सेवा विद्यार्थी हैं, जो सरकारी जॉब्स और यूपीएससी परीक्षा के बारे में लिखने में रुचि रखते हैं।
उन्होंने बी.कॉम (ऑनर्स) और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम.ए. किया है। महेश ने दो बार यूपीएससी के मेन्स परीक्षा लिखी है और अपनी पढ़ाई, तैयारी के अनुभवों, और सरकारी सेवाओं, Gov jobs पर लिखते रहते हैं।
उनका लेखन मुख्य रूप से सिविल सेवा की तैयारी और सरकारी नीतियों पर होता है। महेश के लेख कई शैक्षिक प्लेटफार्मों और ब्लॉग्स पर प्रकाशित होते हैं, जहां वह अपनी जानकारी और अनुभव साझा करते हैं।