5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा: शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव

शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेल होने पर सीधे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। यह निर्णय ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त करके लिया गया है, जो पहले बच्चों को फेल होने पर भी अगली कक्षा में भेजने का प्रावधान करती थी।

क्या है नई नीति?

सरकार के नए नियमों के तहत, 5वीं और 8वीं के छात्रों को यदि फाइनल एग्जाम में फेल किया जाता है, तो उन्हें 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। अगर वे री-एग्जाम में भी सफल नहीं होते हैं, तो उन्हें उसी कक्षा में दोबारा पढ़ाई करनी होगी। हालांकि, यह सुनिश्चित किया गया है कि 8वीं तक के बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।

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‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ क्यों हटाई गई?

2016 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाव दिया था कि ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म किया जाए। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिनमें मुख्य थे:

1. सीखने के स्तर में गिरावट:
   CABE की रिपोर्ट के अनुसार, इस नीति के कारण बच्चे पढ़ाई में लापरवाह हो गए थे क्योंकि फेल होने का डर खत्म हो गया था।
2. शिक्षकों और संसाधनों की कमी:
   देश के अधिकांश स्कूलों में टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इस नीति के अनुरूप नहीं थे।
3. कमजोर बुनियादी शिक्षा:
   2016 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) के मुताबिक, 5वीं कक्षा के 48% बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ने में असमर्थ थे। ग्रामीण स्कूलों में 8वीं कक्षा के केवल 43.2% छात्र साधारण गणितीय भाग करना जानते थे।
4. अनुशासन की कमी:
   नीति के चलते बच्चों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता कम हो गई थी, जिससे उनकी शिक्षा गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

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‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ कब और क्यों लागू हुई थी?

यह नीति 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को फेल होने की चिंता से मुक्त करके शिक्षा के लिए बेहतर माहौल दिया जाए। यह माना गया था कि फेल होने से बच्चों का आत्मसम्मान आहत होता है और वे पढ़ाई छोड़ सकते हैं।

हालांकि, समय के साथ यह नीति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही।

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नए नियमों का प्रभाव

सरकार के इस कदम का सीधा असर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और 3,000 से अधिक स्कूलों पर पड़ेगा। हालांकि, शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें इसे लागू करने या न करने का निर्णय ले सकती हैं।

16 राज्यों में पहले ही खत्म हो चुकी है यह नीति

दिल्ली, पुडुचेरी सहित 16 राज्यों ने पहले ही ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त कर दिया है। अब केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर खत्म करके शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया है।

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निष्कर्ष

यह बदलाव शिक्षा क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम है, जिससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। री-एग्जाम की सुविधा से बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने का मौका मिलेगा।

अभिभावकों और शिक्षकों के लिए सुझाव

• बच्चों को प्रेरित करें: उन्हें पढ़ाई को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
• नियमित मूल्यांकन करें: बच्चों के पढ़ाई के स्तर को मापने के लिए समय-समय पर टेस्ट लें।
• समर्थन दें: फेल होने पर बच्चों को डांटने के बजाय उनकी कमजोरियों को दूर करने में मदद करें।

यह नई नीति छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।