“2025 में आर्थिक बदलाव: UPI से लेकर आयकर तक, आपके Budget पर क्या होगा असर?”

2025 की शुरुआत के साथ सारे कई नए आर्थिक बदलाव आने वाले हैं जो आपके budget और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इन बदलावों में UPI लेन-देन सीमा, fixed deposit scheme, PF से जुड़ी सुविधाएं और आयकर में बदलाव शामिल हैं। आइए इन्हें सरल शब्दों में समझते हैं।

---

1. UPI 123Pe लेन-देन सीमा बढ़ी

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI 123Pe के लिए लेन-देन सीमा बढ़ा दी है। अब, आप Feature phone (जो स्मार्टफोन नहीं हैं) से ₹10,000 तक का लेन-देन कर सकते हैं। यह सुविधा बिना इंटरनेट के काम करती है और 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।

सुविधा	पुरानी सीमा	नई सीमा	लागू तिथि
UPI 123Pe	₹5,000	₹10,000	1 जनवरी 2025

---

2. क्रेडिट कार्ड लाउंज का उपयोग

अब rupay credit card धारकों के लिए हवाई अड्डा launch का उपयोग सरल बना दिया गया है। नए दिशानिर्देश के अनुसार, launch का लाभ credit card की खर्च सीमा पर आधारित होगा। यह नियम भी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।

---

3. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नए नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Fixed deposit से जुड़े नामांकन और पुनर्भुगतान के नियमों को संशोधित किया है। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इन नियमों का पालन करेंगी।

बदलाव	नया नियम	लागू तिथि
नामांकन प्रक्रिया	नामांकन अनिवार्य	1 जनवरी 2025
पुनर्भुगतान नियम	RBI द्वारा तय समयसीमा के अनुसार	1 जनवरी 2025

---

4. पीएफ से जुड़े अपडेट (EPFO)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि अब पीएफ का पैसा सीधे एटीएम से निकाला जा सकेगा। यह सुविधा आईटी सिस्टम तैयार होने के बाद 2025 की शुरुआत में लागू हो सकती है।

सुविधा	वर्तमान प्रक्रिया	नई प्रक्रिया
पीएफ निकासी	ऑनलाइन आवेदन	एटीएम से निकासी

---

5. आयकर नियमों में बदलाव

नए वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए आयकर में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें मानक कटौती को बढ़ाकर ₹75,000 किया गया है।

बदलाव	पुरानी सीमा	नई सीमा	लागू तिथि
मानक कटौती	₹50,000	₹75,000	1 अप्रैल 2025
नई कर प्रणाली सरलकरण	पुरानी जटिल प्रणाली	सरल प्रक्रिया	1 अप्रैल 2025

---

निष्कर्ष

2025 में आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में ये बदलाव आपकी योजनाओं को अधिक सुगम बनाने के लिए किए गए हैं। चाहे वह UPI लेन-देन हो, पीएफ निकासी हो, या आयकर में बदलाव, सभी का उद्देश्य आम नागरिकों को सुविधाजनक बनाना है। अपनी वित्तीय योजनाओं को नए नियमों के अनुसार समायोजित करें और smart तरीके से साल की शुरुआत करें।